साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पंजाब – भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर के रूप में, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (India’s retail inflation) मई 2025 में 75 महीने के निचले स्तर 2.82 प्रतिशत पर आ गई है। यह अप्रैल में दर्ज 3.2 प्रतिशत से भी कम है। सरकार द्वारा 12 जून को जारी आंकड़ों के अनुसार, यह मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति (food inflation) में उल्लेखनीय कमी के कारण हुआ है, जो लगभग चार वर्षों में पहली बार 1 प्रतिशत से नीचे गिर गई है। यह लगातार चौथा महीना है जब भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (India’s retail inflation) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 4 प्रतिशत के मध्य-बिंदु से नीचे बनी हुई है।
खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट से मिली राहत
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में खाद्य मुद्रास्फीति का एक महत्वपूर्ण भार होता है, और यह लगातार तीन महीनों से 3 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है। कोटक महिंद्रा बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री उपासना भारद्वाज ने कहा, “शीर्षक मुद्रास्फीति मोटे तौर पर हमारी उम्मीदों के अनुरूप रही है।” हालांकि, दूध और खाद्य तेलों जैसी कुछ श्रेणियों में कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। दूध की मुद्रास्फीति बढ़कर 3.15 प्रतिशत हो गई, जबकि खाद्य तेलों की मुद्रास्फीति 38 महीने के उच्च स्तर 17.9 प्रतिशत पर पहुंच गई।
सरकार के हालिया कदम, जिसमें कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क (basic customs duty) को आधा कर दिया गया है, से कीमतों पर दबाव कम होने की उम्मीद है। भारत की खाद्य तेल खपत का लगभग 60 प्रतिशत आयात पर निर्भर करता है, इसलिए इस कदम से भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (India’s retail inflation) को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। सितंबर 2024 में खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में वृद्धि ने खाद्य तेल मुद्रास्फीति को दोहरे अंकों में धकेल दिया था, जो पिछले छह महीनों से 13 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई थी।
आगे भी गिरावट की उम्मीद और RBI का रुख
मई में फलों की मुद्रास्फीति 13.9 प्रतिशत से घटकर 12.7 प्रतिशत हो गई, फिर भी यह लगातार पांचवें महीने दोहरे अंकों में बनी हुई है। कपड़े और जूते, स्वास्थ्य, परिवहन तथा व्यक्तिगत देखभाल जैसी श्रेणियों में भी पिछली महीने की तुलना में मई में कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई।
आरबीआई ने 6 जून को अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में वित्तीय वर्ष 2026 के लिए अपनी मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को पहले के अनुमानित 4 प्रतिशत से घटाकर 3.7 प्रतिशत कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अनुकूल मानसून और वैश्विक कमोडिटी कीमतों में नरमी से पूरे वित्तीय वर्ष में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (India’s retail inflation) को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी।
आनंद राठी ग्रुप के मुख्य अर्थशास्त्री और कार्यकारी निदेशक सुजान हजरा ने कहा, “इस अवस्फीति के बावजूद, पहले से घोषित की गई दरों में कटौती और तरलता बढ़ाने वाले सीआरआर (CRR) में कमी बताती है कि आरबीआई कम से कम सितंबर 2025 तक इंतजार करेगा।” हालांकि, यदि भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (India’s retail inflation) कम बनी रहती है और आर्थिक वृद्धि धीमी होने लगती है, तो आगे दरों में कटौती की संभावना हो सकती है।
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के एसोसिएट डायरेक्टर पारस जसराई सहित अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि जून 2025 में भी विभिन्न खाद्य पदार्थों में अपस्फीतिकारी रुझान जारी रहेगा, जिससे भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (India’s retail inflation) लगभग 2.5% तक गिर सकती है। ICRA की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर भी इसी तरह की उम्मीद रखती हैं। उनका मानना है कि यह गिरावट मुख्य रूप से अनुकूल बेस इफ़ेक्ट और वैश्विक स्तर पर कमोडिटी की कीमतों में स्थिरता के कारण होगी। यह संकेत देता है कि देश के आर्थिक विकास के लिए एक अधिक स्थिर और अनुमानित माहौल बनेगा, जिससे उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (India’s retail inflation) आगे भी नरम बनी रहेगी।
